टीआरसीमा जुट्यो सहमति, सोमबारसम्म कार्यदलले शीर्ष नेतालाई प्रतिवेदन बुझाउने
काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख तीन दलबीच सहमति भएको छ । गृहमन्त्रालयमा बसेको कार्यदलको बैठकले टीआरसी विधेयकका विवादित विषयमा सहमति जुटाएको हो ।
‘द्वन्द्वकालको बेलामा भएका हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको भयो । मनसायपूर्वक अथवा स्वच्छाचारी ढंगले गरेको हत्या भनेर हामीले सहमति गरेका छौं ।’ बैठकपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले भने ।
मिलापत्र गर्नको लागि पीडितको सहमति आवश्यक पर्ने विषय उल्लेख गर्ने सहमति भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘क्षमादान गर्नको लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने सहमति गरेका छौं । यदि पीडितको सहमति भएन मानवअधिकारको गम्भीर घटनामा मुद्दा चल्ने नै भयो । मानवनअधिकारको उल्लंघनमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने र, दुनियाँवादी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई अधिकार दिने भन्ने सहमति भएको छ ।’
द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मी, घाइते भएका, अंगभंग भएका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने उनले बताए ।
उनले थपे, ‘पहिला माओवादीको तर्फबाट लडेका र पछि क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएकाहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति बनेको छ ।’
उनले कानून मन्त्रालयको सचिवहरूले अन्तिमरूप दिएपछि नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाउने बताए । तीन शीर्ष नेता बसेर बनाएको कार्यदलले सहमति गरेकाले अब यो विषय टुंगिने जिकिर गरे ।
तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट लडेका बहिर्गमित लडाकुहरुलाई द्वन्द्वप्रभावितका रुपमा परिभाषित गरेर परिपूरणको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । “यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवले ड्राफ्ट गर्नुहुन्छ । त्यसपछि हामी नेताहरु ९प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड० लाई बुझाउछौँ,” उनले भने “सङ्क्रमणकालीन न्याय देशको साझा विषय भएकाले कार्यदलमा भएको सहमति संसदीय समिति हुँदै संसद्बाट पारित हुन्छ ।”
सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ । उक्त विधेयकमा नमिलेका कुरा मिलाउन लेखक, बर्तौला र शर्मा सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो ।
पछिल्ला बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्यायाधिक्ता केशव बडाल, पूर्व कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, नेपाली सेनाका उपरथी जीवनप्रसाद दाहाललगायतको पनि सहभागिता थियो ।
