जनताले राज्यबाट खोजेका सूचना समयमै प्राप्त गर्नु नै सुशासन : मन्त्री लामिछाने
चितवन। बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरेश चन्द्र लामिछानेले जनताले राज्यबाट खोजेका सूचनाहरू समयमै प्राप्त गर्नु भनेको सुशासन रहेकाे र यही नै नागरिक सशक्तिकरणको मेरुदण्ड भएकाे बताएका छन्।
प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिले चितवनमा आयोजना गरेको सूचनाको हक प्रवर्द्धन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमा बोल्दै मन्त्री लामिछानेले सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारहरू अघि बढाइरहेको बताए । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री लामिछानेले प्रदेश सरकारले सूचना प्रवाहमा पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक नीतिगत सुधारहरू अघि बढाइरहेको बताए । उनले थपे,“सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन तथा पुनरावेदन प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै सूचना अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।”
कार्यक्रमको उद्देश्य सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनी प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नागरिकमा जनचेतना अभिवृद्धि तथा राज्यसंयन्त्रभित्र पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्ने रणनीतिहरूमाथि छलफल गर्नु रहेको आयोजकले जनाएका छन्।
प्रदेश सूचना पुनरावेदन समितिका अध्यक्ष हरि प्रसाद अधिकारीले भने “सूचनाको हक कुनै कृपा गरेर प्राप्त गर्ने होइन, नागरिकको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको मौलिक अधिकार हो, यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु राज्यको अनिवार्य कर्तव्य हो।”
मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर शाहीले सन्चार जगतकाे सल्लाह सुझाव लिएर समितिलाई नयाँ आइडियासहित अझै सशक्त बनाएर कार्य गर्न हाम्राे टीम उत्साहित रहेकाे बताए ।
मन्त्रालयका कानून महाशाखा प्रमुख भुवन न्याैपानेले सूचनाकाे हकलाई प्रवर्द्धन आउँदाे आर्थिक वर्षमा सबै जिल्लामा नयाँ ढगले कार्य गर्ने बताए । उपसचिव न्याैपानेले सूचनाकाे हक सवन्धमा बनेकाे कानूनकाे बारेमा प्रस्तुति मार्फत् जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरले नागरिकलाई सूचित गराउने कार्यमा सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सूचना प्रवाहमा सञ्चारकर्मीहरूको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा सूचना ऐन, पुनरावेदन प्रक्रिया, जिम्मेवारी र चुनौती विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरियो। सहभागीहरूबाट प्रभावकारी सूचना व्यवस्थापनका लागि सुझावहरू संकलन गरिए, जसमा सूचना अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि, सूचना प्रवाहमा देखिएका अवरोधको न्यूनिकरण र जनस्तरसम्म जानकारी पुर्याउने उपायहरू प्रस्तुत गरिएका थिए।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पाेख्रेल, सूचना अधिकारी रबिता कार्की, लेखा अधिकृत श्रवण ढुंगाना, कानून अधिकृत पारसमणी शर्मा, कम्प्युटर अधिकृत उमेश साेती, नेपाल पत्रकार महासंघ चितवनका अध्यक्ष बसन्त पराजुलीलगायत सूचनाकाे हक सम्वन्धि अभियन्ताहरुकाे आतिथ्यता रहेकाे थियाे । कार्यक्रमले सूचनाको हकलाई व्यवहारमा उतार्न प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायहरूबीचको सहकार्य अझ बलियो बनाउन सक्ने विश्वास लिइएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
