नेपाल आयल निगमको कारोबार ३ खर्ब ६७ अर्ब, साढे १३ अर्ब खुद नाफा
काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले एक वर्षमा ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्दै नेपाल सरकारलाई करिब १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व योगदान गरेको छ।
निगमको वार्षिकोत्सवका अवसरमा कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले भन्सार शुल्क, सडक मर्मत शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करमार्फत बुझाइएको यो रकम सरकारको कुल वार्षिक राजस्व लक्ष्यको करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार निगमले वार्षिक रूपमा पेट्रोल ६३ हजार किलोलिटर, डिजेल २ लाख २२ हजार किलोलिटर, हवाई इन्धन १८ हजार किलोलिटर तथा ४६ हजार टन एलपी ग्यास आपूर्ति गर्दै आएको छ। दैनिक रूपमा औसत ७५ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ देशभर वितरण भइरहेको निगमको तथ्यांक छ।
निगममा करिब ७०० स्थायी र ३०० ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन्। औसतमा एक जना कर्मचारीले करिब २० हजार उपभोक्तालाई सेवा दिइरहेको भट्टले बताए। आर्थिक हिसाबले निगमले ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्दै साढे १३ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यसमध्ये सरकारी राजस्वमा मात्रै ९६ अर्ब रुपैयाँ योगदान पुगेको उनले उल्लेख गरे।
२०७१ सालदेखि लागू गरिएको स्वचालित मूल्य प्रणालीले निगमलाई आर्थिक रूपमा सबल र स्थिर बनाएको भट्टको भनाइ छ। हाल मोतिहारी–अमलेखगञ्ज ७२ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन र १७ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह सञ्चालनमा छन्। पाइपलाइनमार्फत इन्धन आयात गर्दा उपभोक्ताले प्रतिलिटर करिब २ रुपैयाँ सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ पाउन थालेका छन्।
निगमले आगामी दिनमा सिलिगुडी–चारआली (५० किलोमिटर) र अमलेखगञ्ज–लोथर (६५ किलोमिटर) पाइपलाइन विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ। लोथरमा ९१ हजार ८ सय किलोलिटर क्षमताको ठूलो भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। साथै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३ हजार ६ सय किलोलिटर र पोखराकै गगनगौँडामा १० हजार किलोलिटर क्षमताको स्टोरेज ट्यांक निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको तयारीमा छन्।
कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन निगमले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, ट्याङ्करमा बटम लोडिङ तथा अटोमेटेड मिटर प्रणाली लागू गरेको छ। यसले मानवीय हस्तक्षेप कम गर्नुका साथै जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुगेको निगमको भनाइ छ।
थप सबल र प्रतिस्पर्धी बन्न आयल निगमलाई उद्योगमन्त्रीको आग्रह
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले नेपाल आयल निगमलाई आगामी दिनमा अझ सबल, सक्षम र प्रतिस्पर्धी संस्थाका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्। निगमको ५६औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले लामो समयदेखि रहेको एकाधिकारको लाभ सधैँ कायम नहुने भन्दै संस्थागत सुधार र दक्षतामा जोड दिनुपर्ने बताए।
मन्त्री सिन्हाले सीमित पुँजी, कठिन भौगोलिक अवस्था र आपूर्ति जोखिमका बाबजुद निगमले देशभर पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति सफलतापूर्वक गर्दै आएको उल्लेख गरे। तर भविष्यमा खुला प्रतिस्पर्धा र बजार संरचनामा आउने सम्भावित परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै निगमले आफ्ना संरचना, सेवा र व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले निगमले संस्थागत सुशासनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सेवा प्रवाहलाई अझ चुस्त, सरल र पारदर्शी बनाउन आग्रह गरे। उपभोक्तामैत्री सेवा, लागत नियन्त्रण र दक्ष व्यवस्थापनमार्फत निगमले आफ्नो विश्वसनीयता थप मजबुत बनाउनुपर्ने मन्त्री सिन्हाको धारणा थियो।
मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको सफल कार्यान्वयनले नेपालमा इन्धन ढुवानी प्रणालीमा ऐतिहासिक रूपान्तरण ल्याएको मन्त्री सिन्हाले बताए। यसले ढुवानी लागत घटाउनुका साथै आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाएको उनको भनाइ छ।
निगमका नायव निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार भारतीय बजारको तुलनामा नेपाली बजारमा पेट्रोल प्रतिलिटर करिब १४ रुपैयाँ सस्तोमा उपलब्ध गराइएको छ। हाल १०–१२ दिनको मात्र रहेको भण्डारण क्षमतालाई ३० दिनसम्म पुर्याउने नीति लिइएको उनले बताए। मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनबाट पेट्रोल र डिजेल आयात भइरहेको र यसलाई चितवनसम्म विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको छ।
साथै सिलिगुडीदेखि झापासम्म र मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म एलपी ग्यास पाइपलाइन निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको छ। विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण घाटामा रहेको निगमको वित्तीय अवस्था अहिले सुधार भइसकेको साहले बताए। निगमले आन्तरिक ऋण र इन्डियन आयल कर्पोरेसनको सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरिसकेको र पछिल्ला दुई वर्षदेखि सरकारलाई १० प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गर्दै आएको छ।
हाल निगमले ३१ वटा कार्यालय र ८७२ जना कर्मचारीमार्फत देशभर सेवा प्रदान गरिरहेको छ। सूचना प्रविधिको विकाससँगै डिलरहरूले डिपोमा नआइ अनलाइनमार्फत माग पठाउने र डिजिटल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैबीच एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले एलपी ग्यास क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताएका छन्। एलपी ग्यासमा ठूलो लागत लाग्ने भएकाले सिमरामा भण्डारण गरी पाइपलाइनमार्फत आपूर्ति गर्नुपर्ने तथा दैलेखमा प्राकृतिक ग्यास सेपरेसन प्लान्ट स्थापना गरी मल उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।
निगमले आगामी दिनमा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्नो प्रतिष्ठा थप मजबुत बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
