माओवादीकाे संसदमा प्रश्न : दुई बुँदे सहमति कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?

काठमाण्डाैँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभाको अवरोध खोल्न सत्तापक्षसँग भएको २ बुँदे सहमति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सहमति अनुसार सरकारले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे ।
एकातिर सहमति कार्यान्वयनमा बिलम्ब हुने र अर्कोतिर प्रतिनिधि सभामा अन्य प्रतिपक्षी दलको अवरोध जारी रहने अवस्था उचित नरहेको भन्दै पाण्डेले भिजिट भिसामा जानेसँग अपारर्शी रुपमा आर्थिक लेनदेन हुने गरेको भनेर जेठ १३ गतेदेखि उठिरहेकोतर्फ सरकारको ध्यनाकर्षण गरे।
।
‘अविलम्ब छानबिन समिति बनोस् जो सरकारले एक महिनाभित्र हामी गर्छौं भनेर गृहमन्त्रीले रोष्ट्रमबाट बोल्नुभएको छ त्यो गर्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’ पाण्डेले भने ।
जेठ ३० गते प्रमसख प्रतिपक्षी माओवादीसँग सत्तापक्षले संसद्को अवरोध खोल्ने गरी २ बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिसँगै संसद खुलेर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी संसद्को कामकारबाहीमा सरिक भएको छ । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले संसद्मा अवरोध कायमै राखेका छन् ।
माओवादीसँग सत्तापक्षले गरेको सहमतिको पहिलो बुँदामा भिजिट भिसामा हुने अनियमितता र अध्यागमनसँग सम्बन्धित विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने भनिएको छ ।
दोस्रो बुँदामा अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक अध्ययन एवं छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता छ ।