ब्रिटिश कलेज लफडा : बिद्यार्थी अलपत्र पारेकाे आराेप

काठमाडौँ — काठमाडौंको थापाथलीस्थित ‘द ब्रिटिस कलेज’ हाल देशैभरि शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो विवादको केन्द्रमा छ। कलेजले ‘हस्पिटालिटी बिजनेस म्यानेजमेन्ट’ कार्यक्रममा अध्ययनरत् विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपको बहानामा दुबई पठाएको थियो। तर त्यहाँ पुगेपछि विद्यार्थीहरू अलपत्र परेका र मजदुरी गर्न बाध्य भएको उजुरीले विवादको बाक्लो चित्र प्रस्तुत गरेको छ।

विद्यार्थीहरूको आरोप अनुसार कलेजले इन्टर्नसिपका लागि भर्ना गर्दा महँगो शुल्क लिएको र दुबईमा सुरक्षित आवास तथा उचित शैक्षिक वातावरण नदिएको दाबी गरेका छन्। यस क्रममा करिब ५१ जना विद्यार्थी नेपाल फर्किएका छन्। उनीहरूले कलेजलाई “मानव तस्करीको शैलीमा” विद्यार्थीलाई अलपत्र पारेको आरोप समेत लगाएका छन्। विरोध प्रदर्शन गर्दा कलेजले सस्पेन्ड गर्ने धम्की दिएको पनि विद्यार्थीहरूले बताएका छन्।

कलेज प्रशासनले भने ती आरोपलाई बदनियतपूर्ण र भ्रामक ठहर गरेको छ। कलेजको दाबी छ कि इन्टर्नशिप अस्थायी प्रकृतिको थियो, आवास व्यवस्था थर्ड पार्टीमार्फत गरिएको थियो, र विद्यार्थीलाई १०० प्रतिशत सुनिश्चितता नदिने विषयमा भर्ना अघि नै जानकारी दिइएको थियो। साथै, कलेजले शुल्क वृद्धि, कोर्स अवधि घटाउने र अप्सनल कोर्स हटाएको आरोपलाई पनि खण्डन गरेको छ।

विद्यार्थीहरूले कलेजको बीबीए कार्यक्रमको सम्बन्धन र आधिकारिकता माथि समेत प्रश्न उठाएका छन्। कतिपयले दावा गरेका छन् कि कलेजले विदेशको ‘बोगस’ संस्था/डिग्रीलाई समानता दिएको छ। यस विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले छानबिनका लागि समिति गठन गरेको छ।

ब्रिटिस एजुकेशन ग्रुप एवम द व्रिटिस कलेजका संस्थापक
राजन कँडेल

यो घटनाले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका ८३ भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धनप्राप्त कलेज र संस्थाहरूमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। क्याम्ब्रिज, लिङ्कन, लिम्कोक्विङ, लन्डन मेट्रोपोलिटन, वेस्ट अफ इङ्ल्यान्ड, क्विन मार्गरेट, एसिया प्यासिफिक लगायत विदेशी विश्वविद्यालयको नाममा नेपालमा दर्जनौँ कलेज सञ्चालनमा छन्। तर ती कलेजहरूको सम्बन्धन, डिग्रीको मान्यता, शुल्क संरचना, इंटर्नसिपको कानुनी आधार र विद्यार्थी सुरक्षाबारे स्पष्ट सरकारी निगरानी कमजोर देखिएको छ।

यसअघि नै दुबई र यूएईका विभिन्न फ्री जोनमा सञ्चालित नक्कली विश्वविद्यालय तथा ट्रेनिङ सेन्टरमा नेपाली विद्यार्थी ठगिएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर विभागमा मात्रै १८४ भन्दा बढी विद्यार्थी ठगिएको उजुरी परेको सरकारी तथ्यांक छ। यस्तै, ६५ भन्दा बढी विद्यार्थीले फेक विश्वविद्यालयविरुद्ध औपचारिक उजुरी दर्ता गराइसकेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो विवादपछि छानबिन समिति गठन गरे पनि सरोकारवालाहरूले यसलाई ढिलो र कमजोर प्रतिक्रिया भनेका छन्। शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार, नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायकहरूका लागि एकीकृत नियमन, नियमित अडिट, पारदर्शी सम्झौता र विद्यार्थी संरक्षण संयन्त्र नहुँदा यस्तो ठगी मौलाउँदै गएको हो।