अदालतको आदेशपछि भत्काइयो पुल
ललितपुर । उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि मेरो सिटी अपार्टमेन्टले कर्मनाशा खोलामा बनाएको अनधिकृत पक्की पुल भत्काउन थालिएको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश चिन्तामणि बराल र रामप्रसाद ओलीको संयुक्त इजलासले दुई महिनाअघि नै पुल भत्काउन अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त पुलका कारण हात्तीवन क्षेत्रमा बर्सेनि डुबाउ हुँदै आएको छ । निरन्तर वर्षाका कारण शुक्रबार र शनिबार डुबान सुरु भएपछि पुल भत्काउन थालिएको २३ वडाका अध्यक्ष भुयुकाजी महर्जनले जानकारी दिए । कर्मनाशाको एकातिर ललितपुर महानगरपालिकाको २८ र अर्कोतिर २३ वडा पर्छ ।
अदालतको फैसलामा रोयल अर्किड डेभलपर्स प्रालिले बनाएको साँघुरो पुलका कारण नदीको वहाब रोकिएर बस्तीमा पसेको उल्लेख छ । प्रभावित क्षेत्रका मानिसले साँघुरो पुलका कारण खोलाको वहाब रोकिएपछि बस्तीमा पानी पसेर जनधनको क्षति गरेको बताएका छन् । पुलका कारण खोलाको निकास रोकिएकाले तत्काल भत्काई उपयुक्त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ठहर अदालतको छ । पुल भत्काउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अनुमति दिइसकेको थियो ।
वैशाख ४ गते नै उक्त फैसला भइसकेको भए पनि जानकारी नपाएको महर्जनको भनाइ छ । ‘मैले थाहा पाउनासाथ भत्काउन थालेँ,’ उनले भने, ‘के थाहा रातारात निर्णय उल्टिने पो हो कि !’ २८ वडाका अध्यक्ष राजेश महर्जन, १५ वडाका अध्यक्ष सुदर्शन मि श्रलगायतले अनधिकृत पुल भत्काउनुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आएका थिए । ललितपुर महानगरपालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि गत वर्ष नै पुल भत्काउने अनुमति दिए पनि उक्त पुल भत्काउन सकिएको थिएन ।
१४ रोपनी १३ आनामा रोयल अर्किड डेभलपर्स प्रालिले बनाएको मेरो सिटी अपार्टमेन्टको अन्डरग्राउन्डबाट कर्मनाशा खोला बगेको छ । महानगरपालिकाले उक्त पुल भत्काउने अनुमति दिएपछि रोयल अर्किड डेभलपर्स प्रालिका प्रबन्ध सञ्चालक निर्मलकुमार अग्रवालले पुल नभत्काउन माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएका थिए । नितु घलेले अन्नपूर्ण पाेष्टमा लेखेकाे खबर। तश्विर समेत
