वित्तीय संस्थामा सिइओ नियुक्ति र बर्खास्त गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने
काठमाडौं । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति र बर्खास्त गर्नुपूर्व नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू हुने भएको छ ।
बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा दर्ता गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, (बाफिया) २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा बैंकले सिइओ राख्न वा हटाउन चाहेमा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले सिइओलाई बिजनेस बढाउन, आफूले चाहेका व्यक्तिलाई थोरै ब्याजमा ऋण लगानी गर्न दबाब दिन र सो काम नगरेमा राजीनामाका लागि बाध्य गराउने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई नियमन गर्न राष्ट्र बैंकले विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो।
विधेयकमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले सिइओहरू पूर्ण व्यावसायिक हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्था समेत पूर्ण रुपमा व्यावसायिक बन्ने र निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षित हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
त्यस्तै विधेयकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको कार्यकाल, उमेर र योग्यतामा पनि अंकुश लगाएको छ । सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने, लगातार दुई कार्यकाल पूरा गरेको सञ्चालक चार वर्षपछि पुनः सञ्चालकमा मनोनीत वा निर्वाचित हुन पाउने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
तर स्वतन्त्र सञ्चालकले भने एक कार्यकाल मात्र काम गर्न पाउनेछ । अहिले दोस्रो कार्यकालमा रहेका सञ्चालक फेरिन नियुक्त हुन पाउने छैनन् । विधेयकमा सञ्चालकको उमेर २५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष नकाटेको हुनुपर्नेछ ।
साथै सञ्चालकको योग्यतामा कडाइ गरिएको छ । पहिले सञ्चालक हुन पढाइ तोकिएको थिएन भने अनुभव पाँच वर्षको हुनु जरुरी थियो । जसका कारण कुनै फाइनान्स वा विकास बैंकमा धेरै सेयर किन्ने, सञ्चालक बस्ने अनि न्यूनतम पाँच वर्ष फाइनान्सको सञ्चालक बसेपछि वाणिज्य बैंकको सञ्चालक बनेर बैंकमा हालीमुहाली गर्दै आएका थिए । विधेयक पारित भएमा त्यस्ता सञ्चालक बाहिरिनेछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन चाहेमा सम्बन्धित विषयमा स्नातक गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालकको पाँच वर्षको अनुभव वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै स्नातकोत्तर गरेको ससञ्चालकको हकमा भने तीन वर्षको अनुभव चाहिनेछ ।
