सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार
काठमाडौं । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भएको छ ।
एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलको अर्थमन्त्रालयमा बसेको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रममलाई पूर्णता दिएको हो ।
भोलि कार्यदलले शीर्ष नेताहरुलाई बुझाउने कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । शीर्ष नेताहरुलाई बुझाएपछि भोलि नै सार्वजनिक हुनेछ ।
गठबन्धनमा सहभागी दलबीच सहमतिका आधारमा साझा कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धि र विकासलाई जोड दिइएको छ । विवादित राजनीतिक मुद्दामा कार्यक्रम नबोल्ने र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउने खालका कार्यक्रमहरूमा केन्द्रित हुने योजना बनाइएको छ ।
सरकारको कार्यक्रममा नागरिकताको विषय प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । जसमा कुनै पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकता उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
यसका लागि सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्रै नेपाल नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने र एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
यो सरकारका लक्ष्यहरू किटान गर्ने र अघिल्लो सरकारले असन्तुलित बनाएको विदेश नीतिलाई सन्तुलित बनाउँदै छिमेकी तथा विकास साझेदारहरूको विश्वास आर्जन गर्न केन्द्रित हुने जनाइएको छ ।
पुस १४ गते बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने कार्यदल गठन गरेको थियो । अर्थमन्त्री पौडेल नेतृत्वको कार्यदलमा माओवादीबाट वर्षमान पुन, रास्वपाबाट मुकुल ढकाल र राप्रपाबाट धवलशमशेर राणा र जसपाबाट रकम चेम्जोङ छन् ।
