प्रभावकारी नारी सशक्तिकरणका लागि, नारीको जिम्मेवारी अहम छ

गत मार्च ८ तारिख नारीहरुका लागि निकै महत्वपूर्ण दिन थियो। जुन दिन यस वर्षका लागि तय गरिएको मूल नारा ‘Embrance Equity’ लाई मुख्य केन्द्रबिन्दु बनाउदै संसारभर विविध क्रियाकलापहरु गरी ‘११३ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस’ मनाइयो। यस दिवसको उद्गम थलो अमेरिकाको न्युयोर्कलाई मानिन्छ। जहाँ सन् १९०८ मा १५ हजार भन्दा बढी श्रमिक नारीहरू नारी कामदारहरुको तलब तथा सेवा सुविधा बढाउन, काम गर्ने घण्टा घटाउन र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएका थिए। यस आन्दोलनलाई अमेरिकाको सोसलिष्ट पार्टीले समर्थन गरेसंगै सन् १९०९ देखि अमेरिकामा नारी दिवस मनाउन थालिएको हो। यस दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नमा भने नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियान्ता क्लारा जेट्किनको महत्वपूर्ण योगदान छ। उनले सन् १९१० मा कोपेनहेगेनमा भएको नारीहरुको अन्तर्राट्रिय सम्मेलनमा मार्च ८ तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक नारी दिवस घोषणा गर्न प्रस्ताव गरेकी थिइन्। उक्त प्रस्तावलाई सम्मेलनले पारित गरेपछि यस दिवसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वैधता पाउन सफल भयो। र, सन् १९११ देखि हरेक वर्ष मार्च ८ तारिखका दिन औपचारिक रुपमा यो दिवस मनाउन थालियो। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७५ मा यस दिवसलाई औपचारिक मान्यता दिएपछि यो दिवस विश्वव्यापी हुन पुग्यो।

यसै शिलशीलामा नेपालमा पनि यस वर्षको राष्ट्रिय नारा ‘लैंगिक समानताको बलियो आधार : सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ का साथ यो दिवस विविध क्रियाकलापहरु गरेर मनाइयो। नेपालभित्र रहेका नारीहरुले मात्र नभएर नेपाल बाहिर रहेका नारीहरुले पनि यो दिवस मनाए। कार्यक्रममा उनीहरुको मूख्य चासो र चिन्तासहितको वकालती नारी अधिकार, स्वतन्त्रता, नारी हिंसा, न्याय, नारी सशक्तिकरण, समान अवसर, समान सहभागितालगायत विषयहरुमा केन्द्रीकृत रहेका थिए।

नेपाली नारीहरुले यि मुद्दाहरुलाई लामो समयदेखि निरन्तर उठाउदै आइरहेका छन्। जसले नेपाली नारीहरुको यथार्थ अवस्था अझै चिन्ताजनक नै रहेको छ भन्ने दर्शाउछ। यसो हुनुमा कुनै एक कारण मात्र नभइ, नारी सशक्तिकरणमा प्रभाव पार्ने समग्र कारक तत्वहरु जस्तै राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक, कानूनी आदि जिम्मेवार छन्। नेपाली नारीको यथार्थ चित्रण गर्नका लागि एक अर्काका बिच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका यि कारक तत्वहरुको विकास क्रमलाई सुक्ष्म अध्ययन गर्न जरुरी छ।

लेखक बस्नेत

जनताको जीवन स्तरको अवस्थालाई राज्य सञ्चानको व्यवस्थाले निकै ठूलो प्रभाव पार्दछ। नेपालमा व्यवस्थित रुपमा राज्य सञ्चालन गर्ने गरी लिखित कानूनीको व्यवस्था गरिएको इतिहास त्यति धेरै लामो छैन। राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकिकरण गरे पश्चात् बनेको नयाँ नेपालमा, राणाकालसम्म हुकुमी शासन नै हावी थियो। वि.सं १९१० मा पहिलो पटक लिखित कानून बन्यो। जसलाई मुलुकी ऐन भनिन्छ। यही मुलुकी ऐन नै नेपालको पहिलो लिखित कानून हो। यसैलाई नेपालको कानूनी राज्य सञ्चालन गर्ने अभ्यासको कोशेढुङ्गा मान्न सकिन्छ। यद्यपि यसमा हुकुमी शासनको प्रभाव भने पर्याप्त नै थियो। लामो समयको अन्तराल पछि नागरिकका केही आधारभूत मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरिएको ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानून- २००४’ बन्यो । त्यसपछि बिस्तारै कानूनी राज्य सञ्चालनले गती लिन थाल्यो। र, एक पछि अर्को गरी वैयक्तिक स्वतन्त्रता सम्बन्धि ऐन २००६, अन्तरिम शासन विधान २००७, बन्दीप्रत्यक्षिकरण सम्बम्धि ऐन २००८ र नागरिक अधिकार ऐन २०१२ बन्यो। जसले नेपालमा कानूनी राज्य स्थापना र कानूनी शासनको अभ्यासलाई महत्वपूर्ण योगदान पुर्यायो।

नेपाल अधिराज्यको संबिधान-२०१५ ले नेपाली जनतालाई सार्वभौम सम्पन्न बनायो।त्यसैगरी नेपालको संविधान-२०१९ ले लिङ्गको आधारमा हुने भेदभावको अन्त्य गर्नुका साथै वालिग मताधिकारको व्यवस्था गर्यो। त्यसैगरी, २०४६ सालमा भएको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाले नेपाली जनतालाई हक अधिकार र दायित्वसहित थप उचाइमा पुर्यायो। यो संविधानले नेपाली नारी सशक्तिकरणमा ठूलै हलचल ल्याइदियो। समाजका हरेक पाटाहरुमा नारीहरुको उल्लेखनीय सक्रियता र पहुँच बढ्न थाल्यो। २०६२/०६३ को जनआन्दोन पश्चात् बनेको अन्तरिम संविधान-२०६३ ले नारीका अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा नै व्यवस्था गरिदियो। पछि २०७२ सालमा संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान-२०७२ ले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पछ्याउदै समावेशी मूल्य र मान्यताका आधारमा नारी अधिकारलाई थप परिस्कृत, परिमार्जित र व्यवस्थित गर्यो। जसमा यि विषयबस्तुहरु प्राथमिकताका साथ व्यवस्था गरिएको छ :-

१) समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्दान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्ने,
२) लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने ।
आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने लगायतका नागरिकता सम्बन्धी विषयमाथि नागरिकताको शिर्षक अन्तर्गत उल्लेख गरे बमोजिम हुने ।
३) सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पति, धर्म, वर्ण, जात , लिङ्ग वा अन्य कुनै आधारमा भेदभाब नगरिने ।
४) सामाजिक वा संस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्ने ।
५) महिलालाई लैंगिक भेदभाबविना समान वंशीय, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्यको हक हुने ।
६) महिला विरुद्द धार्मिक, सामाजिक , सांस्कृतिक, परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक , यौनजन्य , मनोविज्ञान वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण नगरिने र त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने तथा पीडितले क्षतिपुर्ति पाउने ।
७) राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तको आधारमा सहभागिता रहने ।
८) महिलाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधरमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने ।
९) सम्पति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको समान हक हुने ।
१०) सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला समेतले समावेशी सिद्दान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागी हुन पाउन सामाजिक न्यायको हक हुने ।
११) आर्थिक रूपले विभिन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिलासमेतले सामाजिक सुरक्षा पाउने हक हुने ।
१२) मौलिक हक तथा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता, लैंगिक समानता सुनिश्चित गर्ने राज्यको राजनीतिक उदेश्य हुने ।
१३) प्रजनन् अस्वस्थ्यतामा आवश्यक सेवा सुविधाको उपभोगको सुनिचितता गर्ने ।
१४) आर्थिक रूपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने ।
१५) राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने ।

यसरी नेपालको संवैधानिक तथा कानूनी विकास क्रमका दृष्टिकोणबाट हेर्दा नारीको पक्षमा उठाइएका कदमहरु र चालिएका कदमहरुलाई विश्व परिवेशलसंग तुलना गर्दा छोटो समयमा प्राप्त भएका सकारात्मक उपलब्धिहरुका रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। तर, यि सैध्दान्तिक पक्षहरुको व्यवहारिक पक्ष निरासाजनक नै रहेको तथ्य भने कसैकासामु छिपेको छैन। जसका कारण नेपाली नारीहरुले अझै पनि आफ्नो अधिकार, समानता, अवसर, सुरक्षा र सशक्तिकरणका लागि लडाइँ लडिरहनु परेको अवस्था छ। यसले सैध्दान्तिक पक्ष र व्यवहारिक पक्षमा तारतम्यता नमिलिरहेको र नारीको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकिरहेको बुझिन्छ। नेपाली समाजमा नारीहरु शोषित, पिडित, हिंसाको सिकार, अवसरबाट बन्चित हुनु र नारीको यथोचित सशक्तिकरण हुन नसक्नुमा पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार नै प्रमुख कारक हो भनि पुरुषहरुलाई मात्रै दोषी ठहराउने भास्य स्थापित भएको अवस्था छ। जसले गर्दा अन्य कारक तत्वहरुले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेको भएतापनि, त्यसलाई जानी नजानी बेवास्ता गर्ने गरिन्छ।

नेपाली समाजमा हिंसा, शोषण, अपहरण, बन्धक, विभेद, बलत्कार, चरित्र हत्या आदि भन्ने बित्तिकै नारीको भोगाइ संझेर बुझ्ने/बुझाउने गरिन्छ। तर, पछिल्लो समयमा नेपाली समाजमा प्रतक्ष्य तथा परोक्ष रुपमा नारीहरुको संलग्नता भएका हत्या, हिंसा, शोषण, अपहरण, बन्दक, विभेद, बलत्कार आदि सम्बन्धी उजागर भइरहेका घटनाहरुको सुक्ष्म अध्ययन गर्दा नारीबाटै नारी र नारीबाट पुरुषहरु पनि निकै प्रताडित भैरहेका छन्। जसले आम नारीको वर्तमान अवस्था हुनुमा पुरुष मात्र हैन, महिलाहरुको भूमिका पनि उत्तिनै जिम्मेवार छ भन्ने दर्शाउछ। आफ्नो र परिवारको उज्वल भविश्यको सपना देखेर बैदेशिक रोजगारीमा गएका पुरुषहरुको परिवारमा बेमेल बढ्ने, घात प्रतिघात बढ्ने, घरबार बिग्रिने, बहुविवाह र पारपाचुके गर्ने, आर्थिक अवस्था तहसनहस हुने गरी भैरहेका दु:खद घटनाहरुले त झन दिन प्रतिदिन विकराल रुप लिदैछ। नेपाली समाजमा नारी प्रयोग भएर वा नारीबाटै नारी ठगिएको, लुटिएको, प्रताडित भएको, शोषित भएको, हिंसामा परेको जस्ता छरपस्ट भैरहेका घटनाहरुले पनि अब उपरान्त नारीका हरेक मुद्दाहरुमा नारीको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारीका पाटाहरुलाई पनि सुक्ष्म रुपले केलाउनु पर्ने आवशयकता देखिन्छ। यसले ‘प्रभाकारी नारी सशक्तिकरणका लागि, नारीको जिम्मेवारी अहम छ’ भन्ने पुष्टि गर्दछ।

तसर्थ, यतिबेला नेपाली नारीहरु नारी केन्द्रीत विशेष धार्मिक पर्व ‘हरितालिका तीज'(जसलाई नारी सशक्तिकरणको विशेष अवसरको रुपमा लिइन्छ) धुमधामका साथ मनाउन जुटिरहेका छन्। यो अवसरमा नारी सशक्तिकरणका लागि प्रमुख मानिएका पाटाहरुसंगै ओझेलमा परिरहेका नारीका भूमिका र जिम्मेवारीका पाटाहरुलाई पनि केलाउन र सोही मुताबिक आवश्यक कदमहरु चाल्न सबैको ध्यान केन्द्रीत हुन सकोस्। र, नारी सशक्तिकरणको अभियानलाई नयाँ ढंगबाट थप उचाइमा पुर्याउन यथोचित ज्ञान, सीप, उत्प्रेरणा, शक्ति र एकतासहितको सामर्थ्यता जुटाउन सकियोस् भन्ने सदिच्छासहित ‘हरितालिका तीज’को सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।