बागमतीमा भागबण्डा मिलाउन २ अर्ब बराबरकाे १६ सयभन्दा बढी योजना थपिने
हेटौंडा । बागमतीमा भागबण्डा मिलाउन अब २ अर्ब बराबरकाे १६ सयभन्दा बढी योजना बजेटमा थपिने भएकाे छ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटमा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरका नयाँ योजना समावेश गर्ने गरी पूरक प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गरेको छ।
यसरी बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकारको बजेटमा नौलो अभ्यासको थालनी भएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका विपक्षी दलको विरोध र सत्ता पक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरुको असन्तुष्टिपछि शून्य बजेटका योजना र कार्यक्रमहरु थप गरिने भएको छ ।
बजेटमा बेथिती भएको भन्दै विरोध जनाउँदै आएका नेकपा माओवादी केन्द्रलगायतका विपक्षी दल र सत्ता पक्षकै असन्तुष्ट प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई भागबण्डा मिलाउन शून्य बजेटका झण्डै १६ सय कार्यक्रम र योजना थपिने भएको हो ।
सत्तारुढ दलहरुबीचको सहमति र बजेटमा देखिएको विवाद समाधानका लागि यो प्रस्ताव अघि सारिएको हो।
शनिबार राति बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले पूरक प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। अब १६ सयभन्दा बढी योजना बजेटमा थपिने भएका छन्। प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार ती योजनाहरु समग्रमा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरका हुनेछन्।
यसअघि बजेट प्रक्रियामै त्रुटि भएको भन्दै गठित अध्ययन कार्यदलले ‘अनाधिकृत र अस्वाभाविक’ योजना समावेश भएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। त्यही रिपोर्टको आधारमा बजेट परिमार्जन गरिँदैछ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सबैभन्दा धेरै नयाँ योजना समावेश गरेका छन् भने विपक्षी दलहरुसँगको सहमतिअनुसार बाँकी योजनाहरू पनि थपिँदैछन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले थप हुने योजनाहरूको अन्तिम रूपरेखा तय गरेको छ। ती योजनामा बहुवर्षीय, गौरवका साथै केही टुक्रे योजना पनि रहेका छन्। बजेट समावेश गर्ने प्रणालीमा नयाँ कार्यक्रमहरु पहिलो चौमासिकपछि प्रविष्ट गरिने सरकारको तयारी छ।
पूर्व प्रस्तावनामा भएका दोहोरिएका र तेहेरिएका योजनाहरू हटाइनेछन् भने संघसंस्थालाई दिइने अनुदान र साधारण खर्च समेत कटौती गरिनेछ। सो बचत रकम नयाँ योजनामा उपयोग गरिने बताइएको छ।
प्रस्तावित पूरक कार्यक्रमलाई बजेटको विस्तार नभई पुनः संरचनाको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।
यसरी बजेट विवाद समाधान गर्दै सरकारले दलहरुबीच आठ बुँदे सहमति प्राप्त गरी पूरक प्रस्तावमार्फत पुनः सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास थालेको छ। यो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आएपछि बजेट प्रक्रिया पारदर्शी र समावेशी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस सँगै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले आज आइतबारको बागमती प्रदेश सभा बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन पार्टीका प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गरेको छ । कांग्रेसका मुख्य सचेतक गोविन्द लम्सालले असार २१ गते बिहान ११ः०० बजेबाट सुरु हुने बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन ह्विप जारी गरेका हुन् । लम्सालले ह्विप जारी गर्दै सभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, तटस्थ नरहन र बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले पेस गरेको विनियोजन विधेयक २०८२ को पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन समेत दिएका हुन्
