गुप्तचर विधेयकमा ‘फोन ट्यापिङ’ प्रावधान : किन भइरहेको छ विरोध ?

काठमाडौं । गुप्तचरीका लागि ‘कल ट्यापिङ’ गर्न पाउने व्यवस्था राखेर सरकारले कानुन ल्याउन लागेको विषय यति बेला चर्चामा छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सर्वसाधारणको राय–सुझावका लागि विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेसँगै यसबारे बहस भइरहेको छ ।

‘राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धान’ सम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा भने पुगिसकेको छैन । सरकारले एक चरणको मस्यौदा बनाएर सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।

विधेयकको पृष्ठभूमि

नेपालमा हालसम्म गुप्तचरसम्बन्धी काम मुख्यतः राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) मार्फत हुँदै आएको छ । तर, राअविमार्फत देशभित्रको आन्तरिक सुरक्षाको विषय मात्र जानकारी हुने, विदेशसम्म पुगेर सूचना सङ्कलन गर्न नसक्ने भएपछि सरकारले नयाँ कानुन ल्याउन लागेको जनाएको छ ।

‘मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको संरक्षण र संवर्धनका लागि गुप्तचरी तथा अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य सम्पादन गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ कानुन बनाउन लागिएको प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनामा लेखिएको छ ।

अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिगुप्तचरी गर्न नसकिने भएपछि नयाँ कानुन ल्याउन लागेको सरकारको तयारी देखिन्छ । सरकारले वर्तमान प्रविधि र सुरक्षा चुनौतीसँग हालको गुप्तचरी (नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२) मेल खान नसकेको जनाएको छ ।

त्यसैले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई थप अधिकार दिने, प्रविधि प्रयोगमार्फत सुरक्षा निगरानी गर्नसक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सूचना सङ्कलन प्रणाली सुधार्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको सरकारले बताएको छ ।

यही विधेयकमा ‘फोन ट्यापिङ’ को प्रावधान राखिएको छ, जसले सबैभन्दा बढी बहस उत्पन्न गरेको छ ।

किन चर्चा छ ?

विधेयकमा ‘फोन ट्यापिङ’ अर्थात् सञ्चार निगरानीको प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हित जोगाउने उद्देश्य बताउँदै सरकारले फोन ट्यापिङको व्यवस्था गरेको जनाएको छ ।

तर, केही विज्ञ, नागरिक समाजका अगुवा र कानुनका जानकारहरूले भने यसको दुरुपयोगको आशङ्का गर्दै विरोध जनाएका छन् । फोन ट्यापिङ गर्न मिल्ने गरी विधेयकको दफा १५ मा रहेको ‘इन्टरसेप्सन’ सम्बन्धी व्यवस्थामा चर्चा छ ।

‘फोन ट्यापिङ’ मा के प्रावधान छ ?

साधारण भाषामा, इन्टरसेप्सन भनेको फोनमा भएको कुरा सुन्ने, एसएमएस वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सन्देश पढ्ने, इमेल वा भिडियो कल जस्ता सञ्चार निगरानी गर्ने प्रक्रिया हो । यसैलाई बोलीचालीमा फोन ट्यापिङसमेत भन्ने गरिन्छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई कुनै व्यक्तिको टेलिफोन, मोबाइल, इमेल, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य सञ्चार माध्यममा हुने कुराकानी सुन्न, हेर्न, रेकर्ड गर्न र सङ्कलन गर्न अधिकार हुनेछ ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा हित’, ‘आतङ्कवाद नियन्त्रण’, ‘गम्भीर आपराधिक गतिविधि’, वा ‘राष्ट्रहितविरुद्धको षड्यन्त्र’ जस्ता कारण देखाएर फोन इन्टरसेप्सन गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘अन्य माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्न सम्भव नभएमा र त्यस्तो सूचना तत्काल सङ्कलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानिनोक्सानी हुने कुरामा अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा निजले कुनै सन्दिग्ध व्यक्ति, सङ्घसंस्थाबाट सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी वा अनुगमन वा इन्टरसेप्सन गरी त्यस्तो अभिलेखीकरण गर्न आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा मातहतको अधिकारीलाई लिखित रूपमा आदेश दिन सक्नेछ ।’

मस्यौदाको यो कानुनी भाषालाई सरल रूपमा बुझ्ने हो भने कसैको फोन इन्टरसेप्सन सजिलै गरी गर्न पाइने छैन । त्यसका लागि केही अवस्था पूरा हुनुपर्छ :

पहिलो, अन्य कुनै माध्यमबाट कुनै विषयमा जानकारी ल्याउन नसक्ने स्थिति भएको र, उक्त विषय थाहा नपाए मुलुकमा ठूलो हानिनोक्सानी हुने भएमा ।

दोस्रो, ठूलो हानिनोक्सानी हुँदै छ भन्नेमा अनुसन्धान महानिरीक्षक अर्थात्, गुप्तचर प्रमुख विश्वस्त हुनुपर्दछ ।

तेस्रो, गुप्तचर प्रमुख विश्वस्त भएर मात्र हुँदैन, आफ्ना अधिकारीहरूलाई आफ्नै निगरानीमा कसैको फोन इन्टरसेप्सन गर्न लिखित आदेश दिनुपर्दछ । मौखिकले हुँदैन ।

यो प्रावधान हेर्दा फोन इन्टरसेप्सनको अधिकार गुप्तचर विभाग प्रमुखसँग मात्र हुने देखिन्छ । विधेयकको भाषा हेर्दा यो अधिकार तल्ला अधिकारीहरूमा हस्तान्तरण हुन नसक्ने देखिन्छ ।

तर, यसरी फोन इन्टरसेप्सन गर्दा न्यायिक निकायहरूबाट अनुमति लिनुपर्ने/नपर्ने भन्नेबारे स्पष्ट रूपमा विधेयकमा उल्लेख छैन । ठ्याक्कै कुन निकायबाट अनुमति लिने भन्ने स्पष्ट छैन । किनभने, अहिले कसैको फोनबाट कल डिटेल्स निकाल्नसमेत अदालतको आदेश चाहिने व्यवस्था छ ।

छिमेकी देश भारतमा पनि ‘टेलिग्राफ एक्ट’ र ‘आईटी एक्ट’ अन्तर्गत फोन ट्यापिङ गर्न सकिन्छ । यसरी ट्यापिङ गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको अनुमति चाहिन्छ, भने ट्यापिङ आदेश दिएको ६० दिनभित्र समीक्षा समितिले अनिवार्य प्रतिवेदन दिनुपर्छ ।

त्यस्तै, अमेरिकामा नागरिकहरूको फोन निगरानी Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) अन्तर्गत हुन्छ । जसले राष्ट्रिय सुरक्षा प्रयोजनका लागि फोन इन्टरसेप्ट गर्नुअघि सरकारी निकायहरूले विशेष अदालतबाट अनुमति लिनै पर्छ ।

माथिका उदाहरणहरूले के देखाउँछन् भने विकसित लोकतन्त्रहरूमा पनि प्रश्न र चुनौती ‘फोन ट्यापिङ’ वा सञ्चार निगरानी गर्न दिने वा नदिने होइन कि, बरु यसलाई संवैधानिक अधिकारहरूको सन्तुलन कायम गर्ने गरी सुरक्षा आवश्यकतासँगै कसरी कानुनी संरचनामा ल्याउने हो ।

के कारणले विरोध ?

अनुसन्धान प्रमुखको आदेशमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने यो सरकारको प्रस्तावमा विरोध भइरहेको छ । सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकको व्यवस्थाले नागरिकको संवेदनशील अधिकार कुण्ठित हुने हो कि भन्ने चिन्ता विज्ञहरूको देखिन्छ ।

सञ्चार माध्यमहरूमा विज्ञहरूले दिएका प्रतिक्रिया हेर्दा मुख्यतः विभिन्न क्षेत्रका जानकारहरूले विधेयकले निम्त्याउन सक्ने जोखिमहरू :

-अदालतको अनुमति बिना फोन ट्याप गर्न मिल्ने खतरा

-दुरुपयोग भए नागरिकको मौलिक हकमा ठेस पुग्ने

-गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात

संविधानविद् विपिन अधिकारी फोन इन्टरसेप्सन अधिकारको दुरुपयोग रोक्ने व्यवस्था कानुनमा गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय राज्यका निकायहरू भन्दा पनि ‘जाली-फटाहा’ हरू सिपालु बन्दै गएका छन् । झन् गम्भीर किसिमको अपराध अनुसन्धानमा फोन इन्टरसेप्सनको अधिकार पनि अनुसन्धान गर्ने अधिकारीलाई चाहिएला,’ संविधानविद् अधिकारीले नेपालभ्युजसँग भने ‘तर, यस्तो व्यवस्था दुरुपयोग नहोस् भन्ने चाहिँ हुनुपर्छ । दुरुपयोग रोक्ने प्रावधान र निकायहरू चाहिन्छ, जुन अहिले सार्वजनिक भएको मस्यौदामा छैन ।’

त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापतिसमेत रहेका अर्का जानकार तारानाथ दाहाल पनि जथाभाबी निगरानी गर्दा मौलिक हक हननको जोखिम हुने बताउँछन् ।

हिमालखबरलाई दिएको प्रतिक्रियामा दाहालले भनेका छन्, ‘अनुसन्धानका लागि डेटा र सूचना चाहिन्छ, तर इन्टरसेप्सनको अधिकार अदालतको अनुमति लिएर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो नगर्दा त्रासको वातावरण सिर्जना हुन्छ, जसलाई पनि निगरानीमा राख्न सक्छ ।’

दाहालले भने जस्तै २०६९ सालमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्या अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले कल डिटेल्स दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो । बमको हत्या अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीले पाँच लाख मोबाइल कल डिटेल र ३० हजार एसएमएस सङ्कलन गरेको थियो ।

केही प्रहरीहरूले अनुसन्धानमा काम नलाग्ने प्रेम र यौनसम्बन्धी सन्देश मनोरञ्जनका रूपमा हेरेको आरोप लाग्यो । त्यतिबेला व्यक्तिगत गोपनीयताविरुद्ध प्रहरीले काम गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेको थियो । र, सर्वोच्च अदालतले अदालतको आदेशमा मात्र कल डिटेल्स हेर्न पाउने आदेश गरेको थियो ।

अर्का, वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले कान्तिपुरलाई प्रतिक्रिया दिँदै अनुसन्धान महानिरीक्षकलाई लागेको खण्डमा उसले जसको पनि व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्थाले दुरुपयोग हुनसक्ने बताउँछन् ।

खरेलले भनेका छन् ‘नेपालजस्तो देशमा निश्चित रूपमा राजनीतिक उद्देश्य वा आपराधिक हिसाबले यसको दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र व्यक्तिगत गोपनीयताको सन्तुलन कसरी मिलाउने ? यसमा संवेदनशील हुनुपर्छ ।’

सरकारको तर्क

सुझावका लागि राखिएको विधेयकको पहिलो पेजमा यो विधेयक किन ल्याउनुपरेको भन्ने प्रश्नको जवाफ लामा तीन बुँदामा सरकारले दिएको छ ।

जसको भावार्थ हुन्छ ‘मुलुकको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनता जोगाउन संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर यो विधेयक ल्याइएको हो ।’

विधेयकमा मात्र, होइन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका देवीराम शर्मा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै सरकारले विधेयक खोजेको बताउँछन् । र, उनलाई लाग्छ राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि फोन इन्टरसेप्सनको अधिकारको प्रयोग सरकारलाई हुन्छ ।

‘संसारभरि नै राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता जोगाउन यस्तो प्रावधान राख्ने गरिन्छ,’ शर्माले हिमालखबरलाई दिएको प्रतिक्रियामा भनेका छन्, ‘यो विश्वका सबै देशले उपयोग गरेको नीति हो । नेपालमा मात्र हुन लागेको होइन । नेपालभ्यूजका लागि कृष्ण बहाबले लेखेकाे समाचार साभार गरिएकाे ।