राष्ट्रिय सभाले हटायो अतिरिक्त सचिवको प्रावधान, मुख्य सचिवको कार्यकाल पनि संशोधन
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हटाएको छ। यससँगै निजामती सेवामा अब चौधौँ तहसम्म मात्र रहने भएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा विशिष्ट श्रेणीमा तेह्रौँ र चौधौँ तह रहने व्यवस्था थियो। तर, प्रतिनिधि सभाले तेह्रौँ तहलाई अतिरिक्त सचिव, चौधौँ तहलाई सचिव र पन्ध्रौँ तहलाई मुख्यसचिव कायम गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हटाएर तेह्रौँ तह खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले यो निर्णयअनुसार विधेयक मिलाउन समिति सचिवालयलाई निर्देशन दिएकी छन्।
यसैगरी, मुख्यसचिव र सर्वोच्च अदालतको मुख्यरजिष्ट्रारको कार्यकाल ४ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति भएको छ। मन्त्रालयले मुख्यसचिव र मुख्यरजिष्ट्रारको कार्यकाल ३ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ५ वर्ष प्रस्ताव गरेको थियो। तर, राष्ट्रिय सभाको दफावार छलफलमा प्रतिनिधि सभाबाट पारित मुख्यसचिवको २ वर्ष र सचिवको ४ वर्ष कार्यकाललाई संशोधन गरी दुवैको कार्यकाल ४ वर्ष कायम गर्ने सहमति जुटेको हो।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मुख्यसचिव र मुख्यरजिष्ट्रारको कार्यकाल ३ वर्ष र सचिवको कार्यकाल ५ वर्ष रहेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्
