बागमती प्रदेश सरकार एक महिनाभित्र लाइसेन्स वितरणको तयारीमा

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले एक महिनाभित्रै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छापेर वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाका अनुसार प्रतिघण्टा ७ सय ५० लाइसेन्स छाप्नसक्ने क्षमता भएका पाँचवटा अत्याधुनिक प्रिन्टर मेसिन खरिद भइसकेको छ र एक महिनाभित्रै सेवा शुरु हुनेछ।

मन्त्री थापाका अनुसार खरिद गरिएको प्रत्येक प्रिन्टरको क्षमता प्रतिघण्टा १ सय ५० वटा छ । पाँचवटा मेसिनमार्फत दैनिकरुपमा ठूलो संख्यामा लाइसेन्स छापेर वितरण गर्न सकिने र यसबाट लामो समयदेखि लाइसेन्स पर्खिरहेका सेवाग्राही लाभान्वित हुने विश्वास गरिएको छ।

यसअघि चालक अनुमतिपत्र यातायात व्यवस्था विभागमार्फत मात्र छापिँदै आएको थियो । तर, केन्द्र सरकारमा लाइसेन्स छाप्ने चाप बढेसँगै सेवाग्राहीले समयमै लाइसेन्स पाउन नसकेपछि केन्द्र सरकारको अनुमतिमा बागमती प्रदेश सरकारले प्रिन्टर खरिद गरी सेवा शुरु गर्न लागेको हो । मन्त्री थापाले करिब पाँच करोड रुपैयाँ लागतमा मेसिन खरिद गरिएको उल्लेख गर्दै, सेवा शुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।

यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकअनुसार करिब ३० लाखभन्दा बढी लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ। विगत तीन वर्षअघि ट्रायल पास गरेका र नवीकरणका लागि निवेदन दिएका सेवाग्राहीले पनि लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन् । लाइसेन्स छपाइका लागि प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ।

केन्द्र सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८० साल माघ ७ गते प्रदेशहरूले पनि लाइसेन्स छाप्न सक्ने निर्णय गरेअनुसार बागमती प्रदेशले सेवा सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

बागमतीमा इडिएलएस र भिरएस सेवा शुरु

बागमती प्रदेश सरकारले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम (इडिएलएस) र भेइकल रेजिष्ट्रेसन सिस्टम (भिआरएस) सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्थापनलाई आधुनिक, पारदर्शी र डिजिटल बनाउन यो प्रणाली शुरु गरेको हो । अब सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अनलाइनमार्फत आवेदन दिन, परीक्षण नतिजा हेर्न र प्रिन्टिङ प्रक्रियासम्म सहज हुने बताइएको छ। यसले लाइसेन्स सेवामा देखिने ढिलासुस्ती र अनियमितता नियन्त्रण हुने प्रदेश सरकारको विश्वास छ।

यो प्रणाली लागू भएपछि सवारी साधन दर्ता, नवीकरण तथा अन्य कागजी प्रक्रियामा देखिने झन्झट अन्त्य भई सबै विवरण डिजिटलीकरण हुनेछन् । यसले प्रदेशका नागरिकलाई घरमै बस्दै सेवा लिन सजिलो हुने र सरकारी कार्यालयमा भीड कम गर्ने अपेक्षा गरिएको बागमती प्रदेशका श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाले बताउनु भयो । सेवाग्राहीले मोबाइल वा कम्प्युटरमार्फत आफ्नो लाइसेन्स तथा सवारीसाधन दर्ता विवरण सजिलै हेर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

सिस्टम लागू भएसँगै बागमती प्रदेश ‘डिजिटल यातायात सेवा’ को नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मन्त्री थापाले दावी गर्नुभयो। नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहसँगै सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न यो महत्वपूर्ण कदम हुने मन्त्री थापको दावी छ।

साथै, बागमती प्रदेश सरकारले इलेक्ट्रोनिक ड्राइभिङ लाइसेन्स सिस्टम र भेइकल रेजिष्ट्रेसन सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइएसँगै लाइसेन्स र बिलबुक नागरिक एपमै हेर्न मिल्ने भएको छ । सेवा बिस्तारसँगै सवारी धनीले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) र सवारी धनी किताब (बिलबुक) सधैँ साथमै बोक्नुपर्ने झन्झट हट्नेछ। नवीकरणको निवेदन पनि अनलाइनमार्फत गर्न सकिने भएकाले सेवाग्राहीले घरमै बसेर मोबाइल वा कम्पुटरमा प्रदेश सरकारको एप्स डाउनलोड गरेर सेवा लिन सक्नेछन् । सेवाग्राहीको समयको बचत र जरिवानाबाट मुक्त हुनुका साथै यातायात कार्यालयमा हुने भिड कम हुनेछ र नागरिकले घरमै बसेर कार्यालयले सेवा लिन सजिलो हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।