दुई सांसदलाई काममा सहभागी नगराउन प्रहरी र अख्तियरको पत्र
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ र एमालेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई संसदीय गतिविधिमा संलग्न नगराउन प्रहरी प्रधान कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेका छन् । हत्या र भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुछिएका दुवैलाई संसदीय गतिविधिमा संलग्न नगराउन भन्दै दुवै संस्थाले संसदमा पत्राचार गरेका हुन ।
महतो ०७२ भदौ २५ मा मधेस आन्दोलनका बेला सशस्त्र प्रहरीका सहाय निरीक्षक (असई) थमन बिकको हत्या आरोपित महोत्तरी-१ बाट निर्वाचित कोइरी प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । आन्दोलनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो । त्यस्तै मनाङबाट निर्वाचित गुरुङविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन छ । संसद् सचिवालयले बिहीबार उनीहरु दुबैलाई शपथ गराएको थियो । सम्बन्धित निकायबाट कुनै जानकारी नआएको भन्दै सचिवालयले उनीहरुलाई शपथ गराएको थियो ।
उच्च अदालत जनकपुरले महतोलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म थुनामा राख्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीलाई आदेश दिएको थियो । तर, अझै उनी पक्राउ परेका छैनन् । निर्वाचनमा समेत वारेसबाट उम्मेदवारी दिएका महतोले चुनाव जितेपछि वारेसबाटै विजयी प्रमाणपत्र बुझेका थिए । प्रहरीले संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्रअनुसार जिल्ला अदालत महोत्तरीले ०७६ असोज २ मा महतोलाई १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएकोले कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिन भन्दै प्रहरीले सचिवालयमा पत्र पठाएको हो । प्रहरीले सचिवालयलाई अदालतको आदेशसमेत पठाएको छ ।
त्यस्तै अख्तियारले मनाङबाट निर्वाचित गुरुङमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेकाले कुनै पनि संसदीय गतिविधिमा सहभागी नगराउन आग्रहसहितको पत्र पठाएको छ । काठमाडौं फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले उनीसहित १६ जनाविरुद्ध ०७५ माघमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले गुरुङविरुद्ध मात्रै ३१ करोड रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरेको छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले दुवै जनाको पत्र प्राप्त भएकोले अब संसद्को कुनै पनि गतिविधिमा सहभागी नगराइने बताए ।
सचिवालयले उनीहरुलाई निलम्बन भएको सूचना टाँस नगरे पनि संसदीय गतिविधिमा सहभागी हुन नपाएपछि निलम्बनसरहको हैसियत हुनेछ ।
