संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च जाने बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय
हेटौंडा । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय सरकारका बिरुद्धमा सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर गर्ने निर्णय गरेको छ । नेकपा माओबादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्मकट्टेलको नेतृत्वको सरकारले नेकपा माओबादीका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको संघीय सरकारका बिरुद्धमा मुद्धा हाल्ने निर्णय गरिएको हो । आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो निर्णय गरेको र अब कार्यान्वयनमा जाने प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
बैठकले प्रदेश सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारी साधन कर र यातायात र प्रदेश लोकमार्ग उल्लेख छ । संघीय संसदबाट पारित शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ मा संघीय राजधानी शहरी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायात सेवालाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण स्थापना गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसले प्रदेशको अधिकार संकुचित गर्ने प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ ।
संविधानसँग बाझिएको ऐन बदर गर्ने माग दाबीसहित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय भएको आन्तरिक मामिलामन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसैगरी बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको सदस्य पदमा दोलखाका प्रदिप कुमार मैनालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले मैनालीलाई नियूक्त गर्ने निर्णय गरेको बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री गंगा नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यस्तै, बैठकले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको सरकारका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । यसैगरी बागमती प्रदेश सरकारले ११ औं तहमा बढुवा भएका पूर्णबहादुर दर्जीलाई प्रदेश सभा सचिवको रुपमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेश निजामती ऐन लागू भएपछि ११ औं तहमा बढुवा भएका सचिवहरु मध्येबाट दर्जीलाई बागमती प्रदेश सभा सचिवको रुपमा सरुवा गर्ने निर्णय भएको हो ।
