भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना देशको विकास नहुने : मन्त्री श्रेष्ठ
हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रणबिना देशको विकास नहुने बताउनुभएको छ । बिहीबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौंडाद्वारा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रबद्र्धन विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार देशको महारोग भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापनाबिना देशमा विकास र समृद्धि सम्भव नभएको बताउनुभयो । भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र सबैतिर फैलिएको बताउँदै उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न उच्च नेतृत्वले व्यवहारमा उच्च नैतिक मानक कायम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारलाई अपराध कर्मको रुपमा लिँदै देश र जनताको सेवा नै पवित्र कर्म हो भन्ने मान्यतालाई दह्रोसँग स्थापित गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले सम्पत्ति र सत्तालाई शक्तिको श्रोत ठान्ने संस्कृतिलाई बदल्नुपर्ने बताउँदै भ्रष्टाचारीहरुलाई कानुनी कारबाहीसँगै सामाजिकरुपमा समेत बहिष्कार गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचारको ठूलो मुहान भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले प्रत्यक्षको विशेषतासहितको पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न पहल गर्नुपर्ने भन्दै निश्चित मापदण्डका आधारमा दललाई राज्यले चुनावी खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले पहुँचको आधारमा योजना निर्माण र बजेट विनियोजन गर्ने सांसद (विधायक) लाई विकासको भारी बोकाउने अहिलेको विकासको मोडालिटीलाई समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘संघदेखि स्थानीय तहसम्म योजना बैंकमार्फत् योजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्न नसके भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन’, मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न सोपानक्रममा आधारित र प्रक्रियामुखी अहिलेको कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यगत एकाइ प्रणालीमा बदल्नुपर्छ ।’
दलीय भागबण्डाको आधारमा गरिने सबै प्रकारका नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्ने प्रथालाई अन्त्य गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न जनलोकपालमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले आयोगलाई राजनीतिक दबाबबाट टाढा रहन र बेनामे उजुरीको आधारमा अनुसन्धानको गहिराईमा नपुगी निर्णय नगर्न सुझाव पनि दिनुभयो । आयोग विकास र समृद्धिको बाधक नबनि साधक हुनपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका केन्द्रीय सहसचिव किशोर सिलवालको सभाध्यक्षता तथा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रम भएको हो । कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौंडाका प्रमुख उमाकान्त आचार्यले हेटौंडाबाट भएको कार्यसम्पादन प्रस्तुत गर्नुभयो । कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल, वन तथा वातावरण मन्त्री मसिना खड्का, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तीर्थ लामा, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव घनश्याम भुसाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेढाई, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलान, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
