सार्वजनिक खरिद ऐन संघीयता विरोधी भयोः मन्त्री श्रेष्ठ

हेटौँडा। बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद ऐन संघीयता विरोधी रहेको बताएका छन्।
बुधबार हेटौंडामा आयोजित ‘पत्रपत्रिका सञ्चालनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद ऐन संघीयता विरोधी रहेको बताएका हुन्। उनले नियमावली समेत संघीयता विरोधी भएको बताए। उनले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजनाको सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित गर्नुपर्ने हालको वाध्यात्मक व्यवस्थाको कारण स्थानीय पत्रिकाहरुलाई सूचना दिएर सहयोग गर्न नसकेको बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन २०४८ संशोधन नहुँदा प्रदेशमा पत्रपत्रिका हस्तान्तरण नभएको कारण पनि पत्रपत्रिकालाई प्रदेशले सहयोग गर्न अप्ठ्यारो परेको बताए। उनले प्रदेशमा पत्रपत्रिका हस्तान्तरण हुने बित्तिकै काम गर्न सक्ने गरी बागमती प्रदेशमा कानुन निर्माण भने गरिसकेको बताए। मन्त्री श्रेष्ठले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई नचिन्ने ऐन संशोधनका लागि संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पनि बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ तीन पटक र नियमावली चौथो पटक संशोधन भैसकेको प्रसंग उल्लेख गर्दै पत्रपत्रिका र आम सञ्चार माध्यमको विकास गर्न आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। उनले प्रविधिको विकास द्रुत गतिमा भइरहेको भन्दै पत्रपत्रिकालाई बचाउन विद्यमान तौरतरिकामा समेत परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले पत्रपत्रिका केवल समाचार र विचारको साधन मात्रै नभएर समाजको अभिलेख र इतिहास भएको बताए।
आमसञ्चारका माध्यमले उत्पादन र वितरण गरेका सूचना र ज्ञानका आधारमा नागरिकले विचार निर्माण गर्ने उनको भनाई छ। उनले आमसञ्चारको माध्यमलाई ज्ञानमा आधारित उद्योगको रूपमा विकास गर्न बागमती प्रदेश प्रतिबद्ध रहेको पनि बताए।