सञ्चालकले साँचो बुझाएको बेला सरकारले स्वास्थ्य सेवा जिम्मा लिनुपर्छः अध्यक्ष श्रेष्ठ
काठमाडौं। सत्तारुढ समाजवादी पार्टीनिकट विद्यार्थी संगठन समाजवादी विद्यार्थी युनियनले मुलुकमा स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा सरकारले लिने उपयुक्त अवसर सिर्जना भएको जनाएको छ ।
युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई राज्यले नै जिम्मा लिएर कलेजहरु सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।
‘लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उत्कर्ष पश्चात प्राप्त मौलिक अधिकारमा रहेको शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरिय र सर्वसुलभ बनाउनु सबैको दायित्व हो,’ विज्ञप्तिमार्फत् श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘संविधान निर्माण पश्चात समाजवाद उन्मुख शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै यस क्षेत्रमा भएको माफियाकरण, दलालीकरण र विकृत व्यापारलाई रोक्नु सरकारको दायित्व हो र शिक्षा क्षेत्रमा लाग्ने सरोकारवाला सबै नागरिकले सहयोग गर्नु कर्तव्य हो ।’
शैक्षिक संस्था संचालकहरुले विभिन्न बहानामा बढी शुल्क लिने, भर्ना बन्द गर्ने, हड्ताल गर्ने, आर्थिक तथा शैक्षिक शोषण गर्ने, विद्यार्थीहरुलाई मनोवैज्ञानिक आक्रमण गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार क्रियाकलापप्रति युनियनले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
‘हालसालै मेडिकल कलेजहरुले आफ्नो संंस्था बन्द गरेर सरकारलाई चाबी बुझाएको घटनाले नयाँ बहस सृजना भएको छ र सरकारलाई एउटा राम्रो अवसर पनि प्राप्त भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई राज्यले नै जिम्मा लिएर कलेजहरु सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले राज्यले तुरुन्तै प्रक्रिया पुरा गरेर विद्यार्थीहरुको बढि लिएको शुल्क फिर्ता गरी लगानीकर्तालाई क्षतिपुर्ति दिई निजी मेडिकल कलेजहरु राज्यले नै संचालन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’
शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरुलाई शैक्षिक माफियाको आरोप सर्वत्र लागिरहँदा शैक्षिक व्यापारीहरुले राज्य र शिक्षामन्त्रीलाई नै ठाडो चुनौती दिँदै मन्त्री नै फेर्ने धम्की दिनुले यस क्षेत्रमा माफियाहरु छन् भन्ने कुरा थप पुष्टि भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
‘व्यापारीहरुले यस्तो गम्भीर अभिव्यक्ति दिन सक्ने शक्ति कसरी प्राप्त गरेका छन् ? उनीहरु पछाडी राज्य संचालन गर्ने शक्तिशाली पात्रहरु नै संलग्न त छैन ? भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शिक्षामा लगानी गर्ने सम्पूर्ण व्यावसायिहरुको सम्पत्तिको स्रोत खोजी मुनाफा कमाएको सम्पत्तिको विवरण लिई सुद्धिकरण गरी अनौपचारिक, भूमिगत पुंजीको परिचालनलाई नियन्त्रण गर्दै राज्यमा हुने सबैखाले भ्रष्टाचार, बिसंगती, अनियमितता र कालो धनको मूल खोज्दै तिनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कडा कारबाही गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’ साझापाेष्टबाट
