हेटौँडामा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति बारे छलफल र सुझाव संकलन
हेटौंडा । राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३ तर्जुमा सम्वन्धि प्रदेश स्तरीय छलफल र सुझाव संकलन प्रक्रिया प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ ।
पछिल्लाे समय बदलिँदो वातावरणीय चुनौती र जलवायु परिवर्तनको बढ्दो प्रभावलाई सम्बोधन गर्न संघीय सरकारकाे कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०८३ तर्जुमा अाज हेटाैँडा एक कार्याशालाकाे अायाेजना गरि अगाडी बढाएको छ ।
जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले विद्यमान जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ को कार्यान्वयनबाट प्राप्त अनुभव, सिकाइ तथा बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई आधार बनाएर नयाँ नीति निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०२६ काे परिमार्जित प्रारम्भिक मस्याैदा माथि समुहगत छलफल गरि राय संकलन समेत गरिएकाे थियाे ।
कार्यक्रममा प्रदेशका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले जलवायु परिवर्तनको असर अहिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवन, जीविकोपार्जन, कृषि उत्पादन, प्राकृतिक स्रोत तथा समग्र विकास प्रक्रियामा देखिन थालेको बताउनुभयो । प्रमुख सचिव अधिकारीले नीति निर्माणसँगै सरकारी योजना, कार्यक्रम र विकासका गतिविधिहरू पनि जलवायु अनुकूल हुन आवश्यक रहेको औँल्याउदै नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले विगतमा सेताम्मे देखिने माछापुच्छ्रे हिमाल अहिले क्रमशः कालोपनतर्फ उन्मुख हुँदै गएको उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी प्रदेशको कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. केदार बरालले जलवायु परिवर्तन कुनै एक मन्त्रालय वा क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित विषय नभई कृषि, वन, ऊर्जा, जलस्रोत, जैविक विविधता, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा विपद् व्यवस्थापनलगायत सबै क्षेत्रसँग जोडिएको बहुआयामिक चुनौती भएको बताउनुभयो । सचिव बरालले प्रभावकारी जलवायु नीति निर्माणका लागि सबै क्षेत्रको सहभागिता, अपनत्व र समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कार्यक्रमका विषयमा विभागका तर्फबाट कार्यपत्र समेत प्रस्तुत गरिएकाे थियाे ।
यसलाइ स्वास्थ्य क्षेत्रकाे राष्ट्रिय अनुकुलन याेजना, स्थानीय अनुकुलन कार्ययाेजना, स्थानीय बिपद तथा जलवायु उत्थानशील खाका, हरित जलवायु काेष लगायतका विषयहरूलाइ प्रारम्भिक मस्याैदामा समावेश गरि छलफल गरिएकाे थियाे । कार्यक्रममा सम्वन्धित प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय, विश्वविद्यालयका विद्यार्थी सामुदायिक वन तथा स्थानीय तहका सराेकारवालाहरूकाे प्रतिनिधित्व रहेकाे थियाे ।
