करदाता प्रोत्साहन पोर्टल सञ्चालनमा

काठमाडौं। आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्तालाई आह्वान गरेको छ। विभागले नगद कारोबारमार्फत खरिद गरिएका वस्तु तथा सेवाको सक्कल बिल दर्ता गराउन आग्रह गरेको हो।

विभागले शनिबारदेखि प्राइज डट आईआरडी डट जीओभी डट एनपी (prize.ird.gov.np) नामक करदाता प्रोत्साहन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। पोर्टलमार्फत योग्य उपभोक्ताले आफ्नो बिल अपलोड गरी उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्।

विभागका उपमहानिर्देशक एवं सहसचिव जनकराज शर्माका अनुसार साउन १ गतेदेखि रु. १०० भन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा नगदमा खरिद गरी सक्कल प्यान (प्यान) वा भ्याट (भ्याट) बिल लिएका उपभोक्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्।

उनका अनुसार स्व–प्रयोजनका लागि नेपालभित्र एक पटकमा रु. १०० भन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा खरिद गरी बिल प्राप्त गरेका उपभोक्ताले पोर्टलमा गएर बिल प्रविष्ट गर्न सक्नेछन्।

विभागले क्यूआरमार्फत गरिने कारोबार भने यसअघि नै उपहार कार्यक्रमको प्रणालीमा समावेश गरिसकिएको स्पष्ट पारेको छ। बैंक तथा वालेटको क्यूआरमार्फत रु. १०० भन्दा बढीको कारोबार गरेका उपभोक्ताले छुट्टै बिल प्रविष्ट गर्नुपर्ने छैन।

क्यूआरबाट गरिएको कारोबारको ट्रान्जेक्सन नम्बर नै उपहार कार्यक्रममा सहभागी हुने आधार हुने विभागले जनाएको छ। तर उपहार घोषणा भएपछि सक्कल बिल आवश्यक पर्ने भएकाले उपभोक्ताले खरिद बिल सुरक्षित राख्नुपर्ने विभागको भनाइ छ।

विभागले उपभोक्तालाई खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा सक्कल भ्याट वा प्यान बिल माग गर्न तथा बिल उपलब्ध नगराएमा विभागमा जानकारी गराउन आग्रह गरेको छ।

पहिलो १५ दिनको नतिजा छिट्टै

विभागले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमको पहिलो १५ दिनको नतिजा आगामी साता सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।

विभागका अनुसार प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ। कुनै ठूलो समस्या नआएमा पहिलो १५ दिनका लागि दैनिक रु. १ लाखका दरले १५ जना विजेता र १५ दिनको अवधिको एक जना बम्पर विजेता घोषणा गरिनेछ।

कार्यक्रमअन्तर्गत दैनिक एक जना उपभोक्तालाई कर कट्टीपछिको रु. १ लाख नगद र प्रत्येक १५ दिनमा एक जनालाई रु. १० लाख नगद बम्पर उपहार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर प्रणालीमा उपभोक्ताको सहभागिता बढाउन र बिल लिने संस्कृतिको विकास गर्न करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए।

सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले असार अन्तिम साता कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो।