भारतमा आजदेखि ट्रम्पले घोषणा गरेको ५० % भन्सार शुल्क लागू

काठमाडौं । अमेरिकाले भारतविरुद्ध लागु गर्ने घोषणा गरेको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क आजबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । यसबाट भारतीय अर्थतन्त्र ठूलो दबाबमा परेको छ ।

योसँगै पाँच वर्षअघि लद्दाखको गलवानमा भएको भीषण भिडन्तपछि चिसिएको भारत–चीन सम्बन्ध अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ५०% भन्सार शुल्कको दबाबमा फेरि तात्न थालेको देखिन्छ।

सन् २०१८ यता पहिलोपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यसै सातासम्म चीन भ्रमणमा जान लागेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आयोजना गर्ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन मोदी चीन जाँदैछन्। विश्लेषकहरूले यो यात्रालाई केवल कूटनीतिक औपचारिकता नभई नयाँ आर्थिक र भू–राजनीतिक समीकरणको संकेतका रूपमा हेरेका छन्।

सन् २०२० मा गलवानमा ढुंगा, दाउरा र नाङ्गो हातमै भएको झडपमा २० भारतीय र ४ चिनियाँ सैनिक मारिएपछि सम्बन्ध कड्किएको थियो। तर, अब अमेरिकाले भारतमाथि ५०% भन्सार शुल्क लगाउने निर्णयसँगै दुई छिमेकी देशबीच संवाद र सहकार्यको नयाँ बाटो खुलेको छ।

प्रधानमन्त्री मोदीले गत हप्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा भनेका थिए, “भारत–चीन सम्बन्धले एक अर्काका चासो र संवेदनशीलतालाई आदर गर्दै स्थिर प्रगति गरेको छ। स्थिर र रचनात्मक सम्बन्धले क्षेत्रीय मात्र होइन, विश्वशान्ति र समृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ।”

बीजिङको दृष्टिकोण पनि मिल्दोजुल्दो छ। वासिङ्टनस्थित स्टिम्सन सेन्टरकी अनुसन्धानकर्ता युन सनका अनुसार, “यो मेलमिलाप ट्रम्पकै कारण सम्भव भएको हो। भारत अब वासिङ्टनको पुरानै सहयोगमा भर पर्न सक्ने अवस्थामा छैन।”

यता भन्सार शुल्कको प्रत्यक्ष धक्का भारतको अर्थतन्त्रले भोग्न थालेको छ। २७ अगस्टदेखि औपचारिक रूपमा लागू भएको ५०% शुल्कसँगै भारत विश्वमै सबैभन्दा उच्च दरको अमेरिकी भन्सार शुल्कको मारमा परेको छ। यसले भारतको निर्यात, विशेष गरी वस्त्र, हीरा र झींगा उद्योगमा ठूलो आघात पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ। कोलकातामा श्रमिक संगठनहरूले ट्रम्पको पुत्ला दहन गर्दै विरोधसमेत जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री मोदीले यो धक्कालाई न्यूनीकरण गर्न कर कटौती र ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियान अघि सारेका छन्। स्वतन्त्रता दिवसमा दिल्लीको लालकिल्लाबाट सम्बोधन गर्दै उनले भने, “हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ – निराशाले होइन, गौरवले। विश्वभर आर्थिक स्वार्थवाद बढ्दो छ। हामी केवल गुनासो गरेर बस्न सक्दैनौं, अरूको कब्जामा पर्न दिन मिल्दैन।” उनले साना पसले र उद्यमीलाई आफ्ना पसलमा “Made in India” वा “स्वदेशी” लेखिएका बोर्ड टाँस्न समेत आग्रह गरे।

अर्थमन्त्रीले वस्तु तथा सेवा कर (GST) लाई दुई तहमा सरल बनाउने र आयकर कटौतीमार्फत झण्डै ३२ अर्ब डलर बराबरको प्रोत्साहन दिने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन्। अमेरिकी ब्रोकरेज जेफ्रीजले टिप्पणी गरेको छ, “आयकर कटौतीसँगै जीएसटी सुधारले माग बढाएर उपभोगमा ठोस फड्को दिलाउनेछ।”

भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ६०% हिस्सा निजी उपभोगमा आधारित छ। तर हाल शहरी क्षेत्रमा रोजगारी घट्दा उपभोगमा गिरावट आएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा bumper उत्पादनका कारण खर्च स्थिर देखिएको छ। मोर्गन स्ट्यान्लीका अनुसार मोदीको *“फिस्कल स्टिमुलस”*ले उपभोग पुनःउत्थान गर्न मद्दत गर्नेछ, जसले GDP वृद्धि कायम राख्ने र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने सम्भावना छ।

भारत–चीन सम्बन्धमा पनि केही सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। चीनले पाँच वर्षपछि भारतीय तीर्थयात्रीका लागि तिब्बतका दुई धार्मिक स्थल खोलिदिएको छ, र पर्यटन भिसा तथा उडान विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। तर, सीमामा तैनाथ हजारौं सैनिकबीचको अविश्वास अझै कायम छ। ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनकी तन्वी मदन भन्छिन्, “ठूलो प्रश्न यो हो कि नेताहरूको कथन वास्तविकतामा सीमाक्षेत्रमै कार्यान्वयन हुन्छ वा फेरि असफल हुन्छ।”

यसैबीच, एस एण्ड पी ग्लोबलले १८ वर्षपछि भारतको सार्वभौम रेटिङ उचालेको छ, जसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सम्भावना बढाएको छ। तर भारत–अमेरिका बीचको व्यापार वार्ता भने स्थगित छ, र रुसी तेल खरिदलाई लिएर वाशिङ्टन–दिल्लीबीचको तनाव अझै चर्किएको छ।

अन्ततः, विश्लेषकहरूको निष्कर्ष एउटै छ – ट्रम्पको भन्सार शुल्कले भारतलाई आत्मनिर्भर बन्ने दिशामा धकेलेको छ, र चीनसँग सहकार्य गर्न बाध्य पारेको छ। जसरी एक विश्लेषकले भने, “भारत–चीन सम्बन्ध फेरि चर्किँदा न भारतको फाइदा हुन्छ, न चीनको। तर अहिले भने, दुवैलाई नयाँ समीकरण खोज्नैपर्ने बाध्यता आएको छ।”